उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक में एक नई आउटसोर्सिंग नीति को मंजूरी मिल गई है. इस नीति के अनुसार, अब नियमित पदों पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से भर्ती नहीं की जाएगी. साथ ही 16,000 रुपये से 20,000 रुपये मासिक मानदेय देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई है.उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक में एक नई आउटसोर्सिंग नीति को मंजूरी मिल गई है. इस नीति के अनुसार, अब नियमित पदों पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से भर्ती नहीं की जाएगी. साथ ही 16,000 रुपये से 20,000 रुपये मासिक मानदेय देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई है.