राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक की अन्य घटक पार्टियां संसद में बिहार वोटर लिस्ट रिवीजन पर चर्चा ककी मांग कर रही हैं. सरकार के टॉप सूत्रों की मानें तो एसआईआर चुनाव आयोग करा रहा, सरकार नहीं. सरकार इस मुद्दे पर संसद में चर्चा के लिए तैयार नहीं नजर आ रही.